भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता खटाई में, भारत का कड़ा रुख, कहा – पहले शुल्क हटाए अमेरिका

वाङ्क्षशगटन । भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार वार्ता एक बार फिर गहरे संकट में फँस गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव बनाने की रणनीति के आगे भारत ने झुकने से इनकार कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाया गया 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क वापस नहीं लेता, तब तक किसी भी तरह की औपचारिक वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक रिपोर्ट में इस जानकारी की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के अगले दौर के लिए 25 अगस्त को नई दिल्ली आना था, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद यह यात्रा अचानक रद्द कर दी गई। ट्रंप ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को एक बड़ी बाधा बताते हुए कहा है कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होता, तब तक कोई भी व्यापार समझौता संभव नहीं है। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच संवाद पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, केवल 25 अगस्त की वार्ता स्थगित की गई है। उन्होंने कहा, फिलहाल हम किसी व्यापार समझौते पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन संवाद जारी है। किसी भी समझौते पर आगे बढऩे से पहले अमेरिका को 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के मुद्दे पर विचार करना होगा। यदि यह शुल्क बना रहता है तो किसी भी व्यापार समझौते का हमारे निर्यातकों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि 6 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल के आयात पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने इसे अमेरिकी हितों के विरुद्ध एक कदम बताया, जिसने एक संतुलित व्यापार समझौते की संभावनाओं को कमजोर किया है।
भारत और अमेरिका पिछले कई वर्षों से एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि, शुल्कों और आयात-निर्यात से जुड़ी शर्तों पर असहमति के कारण यह बातचीत बार-बार बाधित हुई है। इससे पहले 2019 में भी दोनों देशों के बीच शुल्क विवाद उस समय बढ़ गया था, जब अमेरिका ने भारत को अपनी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (त्रस्क्क) सूची से हटा दिया था, जिसके जवाब में भारत ने भी कई अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा दिए थे।