रायपुर

तबादला नीति, खाद-बीज एवं सुशासन तिहार की समीक्षा करेंगे 4 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री

डीएपी खाद की कमी, प्रामाणिक बीज की आपूर्ति पर चर्चा

स्पष्ट तबादला नीति बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग कर रहा मसौदा तैयार

रायपुर । प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कल 4 जून को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में रखी गई है। इसमें डीएपी की कमी, मानसून की स्थिति, सुशासन तिहार की समीक्षा सहित तबादला नीति अन्य विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार कल 4 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्ष्ता में दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक महानदी मंत्रालय में होगी। बैठक का कोई अधिकृत एजेंडा जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रदेश में डीएपी खाद की कमी को लेकर चर्चा होगी। केन्द्र सरकार द्वारा खाद के आबंटन में कटौती कर दी गई है, जिसके कारण यहां किसान सहकारी समितियों का चक्कर काट रहे हैं। कृषि विभाग अन्य वैकल्पिक खाद के उपयोग का सलाह दे रहा है। यूरिया एवं अन्य खाद इस समय निर्धारित रेट से ज्यादा मिल रहे हैं। सरकार इस विषय पर चर्चा कर निराकरण का प्रयास करेगी। मानसून में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण राजस्व विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी दी जाएगी। किसानों को प्रामाणिक बीज उपलब्ध कराने के संबंध में भी विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सुशासन तिहार की सफलता के बारे में भी चर्चा होने की संभावना है। ज्ञात रहे इस दौरान आए आवेदनों का बड़ी संख्या में निराकरण कर दिया गया है।

नई तबादला नीति पर भी हो सकता है विचार

नई तबादला नीति पर भी चर्चा हो सकती है। राज्य में पिछले कई दिनों से शासकीय कर्मचारी तबादला नीति को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो कि उच्च शिक्षा तथा शिक्षा विभाग के मंत्री है, इस समय अंतर जिला, जिला तथा संभाग स्तर पर आए शिक्षकों को स्थानांतरण को लेकर आवेदनों का निराकरण करना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षा संचालक, संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को अलग-अलग अधिकार दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध नीतिगत निर्णय लेगा। इस समय महिला बाल विकास उद्योग,खनिज तथा अन्य विभागों में ट्रांसफर के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस विभाग में नियमानुसार स्थापना बोर्ड बनाया गया है। इसमें सिपाही से कर निरीक्षक तक का स्थानांतरण का अधिकार पुलिस महानिदेशक को दिया गया है। इस समय नक्सल क्षेत्र जिले में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी, सामान्य जिलों में आना चाहते हैं, इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। इस समय विधायक एं भाजपा कार्यकर्ता पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग में जमे अधिकारियों का हटाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं।

सुशासन अभिशरण-ऊर्जा विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री जो कि ऊर्जा विभाग के भार साधक मंत्री हैं, आज मंत्रालय पहुंचकर वस्तुस्थिति की जानकारी ले रह हैं। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध चर्चा करेंगे। इसमें प्राप्त जन शिकायतों का निराकरण किया जाता है।

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