प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर दिनांक 17/03/25 से विधानसभा घेराव रैली से शुरुआत करते हुए आज दिनांक 07/04/25 को ब्लॉक मुख्यालय कवर्धा में ब्लॉक इकाई कवर्धा द्वारा 21वे दिन भी अपने एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण को लेकर अनवरत् हड़ताल पर बैठे हुए है। पंचायत सचिवो के हड़ताल से पंचायतों में कामकाज ठप है और ग्रामीण परेशान हो रहे है। पीएम आवास से लेकर मनरेगा, पेंशन वितरण सहित पंचायतों से जुडे मूलभूत कार्य प्रभावित हो रहे है। पंचायत संचनालय के आदेश की कापी जलाने के बाद में पंचायत सचिव इस बार आरपार की लडाई के मूड में हैं। विधानसभा चुनाव 2023-24 में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा एवं जनघोषणा पत्र में लिया गया है सरकार बनने के 100 दिन के अंदर पंचायत सचिवों को शासकीयकरण हेतू आश्वस्त किया गया था परंतु सरकार बनने के 400 से अधिक दिन होने के बाद भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का ठोस पहल नहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ समिति बनाकर सचिवो को गुमराह किया जा रहा है। पिछले 30 वर्षों से सरकार द्वारा गठित समिति के देखते हुए आ रहे है परंतु इस बार पंचायत सचिव सरकार के समिति गठन के झांसे में नहीं आने वाले है सिर्फ शासकीयकरण को लेकर ही अनवरत आंदोलन पर बैठे हुए है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 07/04/2025 को जिले के समस्त सचिवों द्वारा रैली निकालकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम से मांग के संबंध में ज्ञापन दिया गया।
