नई दिल्ली । कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को लोकसभा में वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया। इस बिल का उद्देश्य देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। बिल को पेश करते हुए अर्जुन मेघवाल ने कहा, “हम एक देश, एक चुनाव का कांसेप्ट लाने जा रहे हैं। इससे प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और चुनावी खर्च में कमी आएगी।” संसद में इस बिल को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। जहां सत्तापक्ष ने इसे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने वाला कदम बताया, वहीं विपक्ष ने इसपर सवाल उठाते हुए गहन विचार-विमर्श की मांग की है। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट ने दो ड्रॉफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी, इसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव कराने के संबंध में हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बिल पर आम लोगों की राय भी लेने की योजना है। विचार-विमर्श के दौरान बिल के प्रमुख पहलुओं, इसके फायदे और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्यप्रणाली और चुनावी प्रबंधन पर बातचीत की जाएगी। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू को नियुक्त किया गया है।
