नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को हरियाणा के पानीपत से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ‘बीमा सखी योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना का उद्देश्य 18-70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है, जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। ‘बीमा सखी योजना के तहत पूरे भारत में एक लाख महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनमें हरियाणा की 8,000 महिलाएं शामिल हैं। इन महिलाओं को पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। साथ ही वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट (बीमा सखी) बनने का अवसर मिलेगा। बीमा सखी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देशभर की माताओं-बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर बाद करीब 2 बजे हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना की शुरुआत का सुअवसर मिलेगा। इस दौरान कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करूंगा। पीएम मोदी करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की आधारशिला भी रखेंगे। टेक्सटाइल सिटी के सेक्टर 13/17 में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पानीपत को प्रधानमंत्री के स्वागत में 5,000 से अधिक होर्डिंग्स से सजाया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में पूरे हरियाणा से हजारों महिलाओं के भाग लेने की उम्मीद है। पीएम मोदी की हरियाणा की यह यात्रा विशेष है, क्योंकि इससे पहले 2015 में पानीपत में प्रतिष्ठित ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। 22 जनवरी, 2015 को पीएम मोदी ने लड़कियों को बचाने और खासकर राज्य में बिगड़े लिंगानुपात को सुधारने के लिए पानीपत से ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक भेदभाव के खिलाफ शिक्षित करना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसे 100 करोड़ रुपए की शुरुआती फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था। विकसित भारत के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्र और राज्य सरकार के अन्य मंत्री शामिल होने की उम्मीद है।
