छत्तीसगढ़ शासन में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को दिया धोखा -रमेश यदु

2019 के नियमों के तहत हो चुनाव

रायपुर ।  छत्तीसगढ़ शासन में त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को धोखा दिया है। प्रदेश के आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में एक भी जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिछड़ा वर्ग की चुनाव में अव्हेलना की जा रही है। उक्त आरोप प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में छत्तीसगढिय़ा सर्व समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदु ने सरकार पर लगाया। यदु ने पत्रकारवार्ता में बताया कि 2025 के त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में 45 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या होने के कारण यह उम्मीद थी कि शासन पर्याप्त मात्रा में आरक्षण का लाभ ओबीसी को देगा और ऐसा नहीं हुआ। सरकार द्वारा एक पद अनारक्षित दिया जाना संवैधानिक प्रावधानों के विरूद्ध है। शासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अव्हेलना कर रही है। महामंत्री छत्तीसगढिय़ा सर्व समाज महासंघ के नरेश राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर सरकार से 2019 के नियमों के अनुसार चुनाव करवाने की मांग की है।